प्रधानमंत्री कुसुम योजना काय आहे? | What is Pradhan Mantri Kusum Yojana?

या लेखात तुम्ही सरकारच्या प्रधानमंत्री कुसुम योजनेबद्दल माहिती मिळवू शकता. तसेच त्याचा लाभ आणि कसे अर्ज कसा करायचा ते जाणून घ्या.

केंद्र सरकारने किसान ऊर्जा सुरक्षा इवम् उत्थान महाभियान किंवा कुसुम योजना 2019 मध्ये जाहीर केली आहे. ज्याचा उद्देश भारतातील सौर उर्जेचे उत्पादन वाढवणे आणि या अंतर्गत शेतकऱ्यांसाठी सौरपंप आणि इतर ग्रीडशी जोडलेले सौरऊर्जा प्रकल्प बसवण्याची तरतूद आहे. प्रधानमंत्री कुसुम योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांना सोलर पंप बसवण्यासाठी भरघोस सरकारी मदत मिळते. कंपनीच्या म्हणण्यानुसार, सबसिडीनंतर शेतकऱ्याला सोलर पंपासाठी जेमतेम एक चतुर्थांश पैसे द्यावे लागतात. केंद्रीय अर्थसंकल्प 2018-19 मध्ये दहा वर्षांसाठी या कार्यक्रमासाठी 48000 कोटी रुपये राखून ठेवले आहेत.

मार्च 2021 मध्ये, केंद्र सरकारने PM-KUSUM योजनेच्या विद्यमान घटकामध्ये – शेतकरी उत्पन्न समर्थन आणि डि-डिझेलिंग योजना – मध्ये बदल सादर केले जेणेकरुन पंपांऐवजी कृषी फीडर सोलार करण्यावर आपले लक्ष केंद्रित केले जाईल. या निर्णयामुळे शेतकर्‍यांना गावातील सध्याचा प्रत्येक पंप बदलून सौर पंप लावण्याची गरज दूर होईल.

कुसुम योजना तपशील :

• कुसुम योजनेसाठी जबाबदार मंत्रालय हे “नवीन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय आहे.
• सुरुवातीला, सरकार 1.75 दशलक्ष ऑफ-ग्रीड कृषी सौर पंपांचे वितरण करेल.
• 10000 मेगा वॅटचे सौरऊर्जा प्रकल्प नापीक जमिनीवर उभारले जातील.
• राज्य वीज वितरण कंपन्या, ज्यांना डिस्कॉम्स देखील म्हणतात, नापीक जमिनींवरील शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेली अतिरिक्त सौर ऊर्जा खरेदी करेल. ही वीज विकत घेण्यासाठी डिस्कॉम्सला मदत मिळेल.
• सरकारच्या कूपनलिका आणि सध्याचे पंप सौरऊर्जेवर चालवण्यासाठी रूपांतरित केले जातील.
• शेतकऱ्यांना सौरपंपावर ६० टक्के सबसिडी मिळणार आहे. ते थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा केले जातील. हे अनुदान केंद्र आणि राज्य सरकारे वाटून घेणार आहेत. खर्चाच्या 30% रक्कम बँक कर्ज म्हणून मिळेल. त्यामुळे उर्वरित 10 टक्के रक्कम शेतकऱ्यांना स्वत:ला सोसावी लागणार आहे.

कुसुम योजनेचे फायदे :

• हे सौर उर्जेच्या उत्पादनाचे विकेंद्रीकरण सक्षम करेल.
• डिस्कॉम्सचे ट्रान्समिशन हानी नियंत्रणात राहील.
• कृषी क्षेत्रातील डिस्कॉम्सवरील अनुदानाचा बोजा बर्‍याच प्रमाणात कमी होईल.
• यामुळे शेतकर्‍यांना त्यांच्या नापीक जमिनीवर उभारलेल्या सोलर प्लांट्सद्वारे निर्माण होणारी अतिरिक्त वीज ग्रीडला विकण्याची संधी मिळेल.
• हे भारतातील उदयोन्मुख हरित अर्थव्यवस्थेला चालना देईल.
• हा कार्यक्रम भारतातील कृषी क्षेत्राचे डिझेलमुक्त करण्यासाठी देखील मदत करेल. याचा अर्थ सध्याचे डिझेल पंप बदलले जातील.
• या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीमुळे शेतकऱ्यांना मिळणाऱ्या इतर लाभांमध्ये जलसंधारण, जलसुरक्षा तसेच ऊर्जा कार्यक्षमता यांचा समावेश आहे.

कुसुम योजनेतील तोटे :

• वीज सबसिडीमुळे, विजेचा आवर्ती खर्च इतका कमी आहे की शेतकरी पाणी उपसत राहतात आणि पाण्याची पातळी खाली जात आहे. सोलर इन्स्टॉलेशनमध्ये पाण्याची पातळी खाली गेल्यास जास्त क्षमतेच्या पंपांमध्ये अपग्रेड करणे खूप कठीण आहे कारण नवीन सोलर पॅनल जोडणे आवश्यक आहे जे खूप महाग आहे.
• योजना 3 एचपी आणि उच्च क्षमतेच्या पंपांवर केंद्रित असल्याने लहान आणि सीमांत शेतकर्‍यांची सापेक्ष वगळण्यात आली आहे, ज्यामुळे बहुतेक शेतकर्‍यांपर्यंत सौर पंप पोहोचत नाहीत, कारण त्यापैकी जवळपास 85% लहान आणि सीमांत शेतकरी आहेत.
• घरगुती पुरवठादारांसाठी पंप हे आव्हान नसले तरी सौर पंपांची उपलब्धता हा अजूनही एक मुद्दा आहे तसेच देशांतर्गत उपकरणांच्या उपलब्धतेची बाब आहे. पुढे, कठोर DCR (घरगुती सामग्री आवश्यकता) मुळे, सौर उपकरणांच्या पुरवठादारांना घरगुती सेल सोर्सिंग वाढवावे लागते. तथापि, पुरेशी देशांतर्गत सेल उत्पादन क्षमता नाही.

कुसुम योजना नोंदणी प्रक्रिया :

कुसुम योजनेअंतर्गत ऑनलाइन आणि ऑफलाइन अशा दोन्ही माध्यमातून अर्ज करता येतो. या योजनेअंतर्गत सौरऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी आणि भाडेतत्त्वावर जमीन देण्यासाठी अर्ज करता येतो. ज्या अर्जदारांनी आपली जमीन भाड्याने देण्यासाठी नोंदणी केली आहे त्यांची यादी RREC द्वारे अधिकृत वेबसाइटवर प्रदर्शित केली जाईल. ज्या नागरिकांना सौर ऊर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी भाडेतत्त्वावर जमीन घ्यायची आहे ते RREC च्या वेबसाइटवरून अर्जदारांची यादी मिळवू शकतात त्यानंतर ते नोंदणीकृत अर्जदारांशी संपर्क साधू शकतात आणि प्लांट उभारण्यासाठी अर्ज करू शकतात.

जर अर्जदाराने ऑनलाइन नोंदणी केली असेल तर अर्जदाराला अर्ज आयडी मिळेल. ऑनलाइन अर्जाच्या बाबतीत अर्जदाराने अर्जाची प्रिंट आउट सुरक्षित ठेवणे आवश्यक आहे. जर अर्जदाराने ऑफलाइन अर्ज केला असेल, तर अर्जदाराला एक पावती दिली जाईल, जी अर्जदाराने जपून ठेवावी लागेल. अर्ज करण्यासाठी, सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे अर्जाद्वारे सादर करावी लागतील.

कुसुम योजना अर्ज फी:

या योजनेंतर्गत, अर्जदाराला सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अर्ज करण्यासाठी प्रति मेगावॅट ₹ 5000 अर्ज शुल्क आणि GST भरावा लागेल. हे पेमेंट राजस्थान रिन्युएबल एनर्जी कॉर्पोरेशनच्या व्यवस्थापकीय संचालकांच्या नावाने डिमांड ड्राफ्टच्या स्वरूपात केले जाईल. अर्ज करण्यासाठी, 0.5 MW ते 2 MW साठी अर्ज शुल्क खालीलप्रमाणे आहे.

• 0.5 मेगावाट – ₹ 2500+ जीएसटी
• 1 मेगावाट – ₹5000 + जीएसटी
• 1.5 मेगावाट – ₹7500+ जीएसटी
• 2 मेगावाट – ₹10000+ जीएसटी

कुसुम योजनेची पात्रता :

• अर्जदार हा भारताचा कायमचा रहिवासी असणे आवश्यक आहे.
• कुसुम योजनेअंतर्गत, अर्जदार 0.5 मेगावॅट ते 2 मेगावॅट क्षमतेच्या सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अर्ज करू शकतो.
• अर्जदार त्याच्या जमिनीच्या प्रमाणात 2 मेगावॅट क्षमतेसाठी किंवा वितरण महामंडळाने अधिसूचित केलेल्या क्षमतेसाठी (जे कमी असेल) अर्ज करू शकतो.
• प्रति मेगावॅटसाठी सुमारे 2 हेक्टर जमीन आवश्यक आहे.
• या योजनेंतर्गत स्वतःच्या गुंतवणुकीसह प्रकल्पासाठी कोणत्याही आर्थिक पात्रतेची आवश्यकता नाही.
• जर अर्जदार विकासकामार्फत प्रकल्प विकसित करत असेल, तर विकासकाला प्रति मेगावॉट 1 कोटी रुपये निव्वळ संपत्ती असणे बंधनकारक आहे.

कुसुम योजना साठी लागणारी महत्वाची कागदपत्रे :

• आधार कार्ड
• शिधापत्रिका
• नोंदणीची प्रत
• अधिकृतता पत्र
• जमिनीच्या जमाबंदीची प्रत
• चार्टर्ड अकाउंटंटने जारी केलेले नेट वर्थ प्रमाणपत्र (प्रकल्प विकासकामार्फत विकसित झाल्यास)
• मोबाईल नंबर
• बँक खाते विवरण
• पासपोर्ट आकाराचे छायाचित्र

महाराष्ट्र कुसुम योजनेअंतर्गत अर्ज करण्याची प्रक्रिया :

• सर्वप्रथम तुम्हाला महाराष्ट्र कुसुम योजनेच्या अधिकृत वेबसाइटला भेट द्यावी लागेल.
• वेबसाईट : https://kusum.mahaurja.com/ किंवा https://kusum.mahaurja.com/solar/beneficiary/register/kusum-yojana-component-b

• यानंतर अर्ज तुमच्यासमोर उघडेल.
• तुम्हाला या फॉर्ममध्ये विचारलेली सर्व महत्त्वाची माहिती टाकावी लागेल.
• आता तुम्हाला सर्व महत्त्वाची कागदपत्रे अपलोड करावी लागतील.
• त्यानंतर सबमिट ऑप्शनवर क्लिक करावे लागेल.
• अशा प्रकारे तुम्ही महाराष्ट्र कुसुम योजनेअंतर्गत अर्ज करू शकाल.